Electric Mobility Policy in UP:
हाल में यूपी सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब इलेक्ट्रिक वाहनों (चार पहिया-दो पहिया ) पर मिलने वाले सब्सिडी की समय सीमा अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)की बढ़ती मांग को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में EV गाड़ियों की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। बता दें की उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में EV पालिसी की घोषणा की थी। ये पालिसी इसी अक्टूबर 2024 तक समाप्त होने वाली थी लेकिन इससे पहले ही पालिसी को दुबारा विस्तार दे दिया गया है।
इस निति का उद्देश्य 30,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करना और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करना है। ये पालिसी राज्य में न्यूनतम 1 गिगावट ऑवर (GWh) उत्पादन क्षमता वाले बैटरी निर्माण प्लांट की स्थापना के लिए 1500 करोड़ रूपये या उससे अधिक निवेश करने वाली अधिकतम प्रथम दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के प्रति परियोजना अधिकतम 1000 करोड रूपये के निवेश पर 30% की दर पूंजी सब्सिडी प्रदान करना है।
EV गाड़ियों पर सब्सिडी का महत्व
पर्यावरणीय संकट और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। EV गाड़ियों पर सब्सिडी से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। यह कदम न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक होगा।
योगी सरकार की EV सब्सिडी योजना के मुख्य बिंदु
- सब्सिडी की राशि: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा EV गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- कौन लाभान्वित होंगे: यह सब्सिडी व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के खरीदारों को दी जाएगी।
- आवेदन प्रक्रिया: सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है।
- नवीनतम तकनीक: उत्तर प्रदेश सरकार EV गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्नत कर रही है, ताकि लोगों को चार्जिंग की समस्या का सामना न करना पड़े।
आम आदमी को क्या होगा लाभ:
यूपी सरकार के इस पालिसी से प्रदेश के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 5,000 रूपये और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर 1 लाख रूपये तक की सब्सिडी अक्टूबर 2027 तक मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमे 20 लाख गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकेगी। वहीं चार पहिया गाड़ियों पर 1 लाख रूपये की छूट 25 हजार गाड़ियों के लिए मंजूर की गयी है। कुल 250 करोड़ रूपये चार पहिया गाड़ियों के लिए आवंटित की गयी है।
ध्यान रहे की, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को सिर्फ एक ही गाड़ी पर छूट मिलेगी। दूसरी गाड़ी लेने पर रियायत मान्य नही होगी।
इन कारों पर 3 लाख तक की बचत:
भारत की चार पहिया निर्माता सबसे दिग्गज कंपनी मारुती सुजुकी इंडिया (MSIL), हौंडा कार्स इंडिया(HCIL) और टोयोटा किर्लोश्केर मोटर (TKM) जैसी कंपनियों को यूपी सरकार के इस फैसले से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। क्यूंकि ये प्रमुख कार ब्रांड हैं जो भारत भारतीय बाज़ार में हाइब्रिड कारों की निर्माता और बिक्री करतीं हैं। ग्राहक मारुती इन्विक्टो और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी कारों पर 3 लाख रूपये और मारुती ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन हाईराइडर और हौंडा सिटी E HEV पर 2 लाख रूपये तक की बचत कर सकतें हैं।
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